• दैनिक लोक भारती
• 02 Sep, 2026

गांधी भवन में आउटसोर्सिंग सेवा निगम का शुभारम्भ एवं श्रमिक हितकारी योजनाओं के लाभ वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण

शाहजहांपुर। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के लोक भवन सभागार में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, पोर्टल एवं वेबसाइट की लॉन्चिंग, संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण तथा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लोगो का अनावरण एवं आउटसोर्सकर्मियों को चेक वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसका सजीव प्रसारण शाहजहांपुर के गांधी भवन सभागार में देखा गया।

आउटसोर्स सेवा निगम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी रहे। इस अवसर पर नगर निगम की महापौर श्रीमती अर्चना वर्मा, नगर निगम कार्यकारणी के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश मौर्या, जिला सहकारी बैंक अध्यक्षा डीपीएस राठौर, पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र नाथ वाल्मिकि, नगर आयुक्त श्रीमती सौम्या गुरुरानी, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, सहायक श्रम आयुक्त के०के० गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

इस अवसर पर मा० वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों को उनके अधिकार एवं सेवा संबंधी लाभ सुनिश्चित कराने के लिए शासन द्वारा प्रभावी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि शासनादेश दिनांक 9 सितम्बर 2025 के माध्यम से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। इसी क्रम में आज निगम के लोगो, वेबसाइट एवं पोर्टल का अनावरण किया गया है।

उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कार्मिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अधिकृत आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्धारित मानकों एवं प्रक्रिया को पूरा करने वाले सर्विस प्रोवाइडरों को तीन वर्ष की अवधि के लिए इम्पैनल किया जाएगा। यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर निर्धारित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे ब्लैकलिस्ट करते हुए इम्पैनलमेंट से हटाया भी जा सकेगा। इससे आउटसोर्स कार्मिकों के शोषण की संभावनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा उनके हित सुरक्षित रहेंगे।

उन्होने कहा कि सभी आउटसोर्स कार्मिकों को समय से वेतन उपलब्ध कराने के साथ-साथ ईपीएफ एवं ईएसआईसी का लाभ भी समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। कार्मिकों को प्रत्येक माह की 01 से 05 तारीख के मध्य वेतन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त मातृत्व अवकाश, स्वास्थ्य बीमा कवर एवं दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी घटना अथवा आपदा का शिकार होने की स्थिति में निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत 20 लाख, 40 लाख एवं 50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अग्निकांड की घटना में प्रभावित आउटसोर्स कार्मिक के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता/बीमा कवर की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कार्मिकों के लिए जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं कार्मिक हितैषी बनाने की दिशा में भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। कार्मिकों की कार्यक्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि आउटसोर्स सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, महिलाओं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम में आउटसोर्स कार्मिकों के हितों की सुरक्षा, सर्विस प्रोवाइडरों के विनियमन, समय से वेतन एवं सेवा संबंधी लाभ उपलब्ध कराने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई।मुख्य अतिथि ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को प्रशास्ति पत्र एवं सुरक्षा किट देकर सम्मानित किया।

महापौर श्रीमती अर्चना वर्मा जी ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में कार्मिक आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। यदि किसी कार्मिक को अपने अधिकार अथवा सेवा संबंधी लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है, तो वह उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कार्मिकों के लिए पृथक एवं व्यवस्थित व्यवस्था विकसित किए जाने से उन्हें अधिक पारदर्शी तरीके से सेवा संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

नगर आयुक्त श्रीमती सौम्या गुरुरानी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा पोर्टल का उद्देश्य आउटसोर्स कार्मिकों की समस्याओं को सुनना एवं उनका निस्तारण करना, उन्हें सेवा संबंधी लाभ उपलब्ध कराना तथा आउटसोर्सिंग एजेंसियों को विनियमित करना है। मानक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्मिकों के हितों को सुरक्षित करने की दिशा में यह पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों के हितों की सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा उन्हें समय से वेतन, सामाजिक सुरक्षा एवं विभिन्न सेवा संबंधी लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।

मुख्य अतिथि द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद शाहजहाँपुर में आउटसोर्सिंग सेवा निगम के शुभारम्भ एवं श्रमिकों के हितार्थ संचालित योजनाओं के लाभ/प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यक्रम में मा० मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया।

कार्यक्रम में शासन द्वारा आउटसोर्सिंग कार्मिकों के लिए किए गए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा एवं बढ़े पारिश्रमिक संबंधी प्रावधानों, मातृत्व लाभ, चिकित्सा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने तथा विभागीय वेबसाइट, पोर्टल एवं लेवर वर्क एप के माध्यम से उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के अन्त में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को हितलाभ एवं प्रमाण-पत्र वितरित किया गया। कन्या सहायता योजना के अंतर्गत अनवर अली, निवासी बाडूजई प्रथम, शाहजहाँपुर को रु0 65,000/-की धनराशि का स्वीकृत प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। शिशु हितलाभ योजना के अंतर्गत जागीर खान, निवासी महमन्द हद्दफ एवं मो० यूनूस, निवासी ग्राम बरकलीगंज, ब्लॉक खुटार को रु0 31,000/- प्रति लाभार्थी की धनराशि के स्वीकृत प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। बी०ओ०सी०डब्ल्यू० बोर्ड द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत लाभार्थी दिनेश पाल, निवासी श्यामतगंज गौटिया के पुत्र कौशल-कक्षा-06 में तथा मो० असलम, निवासी तारीन जलालनगर के पुत्र मो० हैदर, कक्षा-09 में चयनित होकर वर्तमान में अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं।

कार्यक्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारीग राजेश कुमार सिंह एवं नागेन्द्र त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी तथा आउटसोर्सिंग कार्मिक उपस्थित रहे।