• दैनिक लोक भारती
• 04 Sep, 2026

कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश

 मोहम्मद नईम 

 कुशीनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में बीती बृहस्पतिवार को शाम राजस्व विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, समस्त तहसीलों के उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कृषक दुर्घटना से संबंधित सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कृषक दुर्घटना से संबंधित आख्या तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कृषक दुर्घटना से संबंधित आख्या जिस स्तर पर लंबित पाई जाएगी, उस स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने अंश निर्धारण के लंबित प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए अभियान चलाकर उनका शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को विशेष ध्यान देने तथा संबंधित विभागों को तत्काल भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीलिंग की भूमि की उपलब्धता से संबंधित सूची सभी तहसीलों में तैयार कराने को कहा।

जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि सभी तहसीलों में भूमि विवाद एवं संपत्ति विवाद से संबंधित रजिस्टर लेखपालों के सहयोग से गाटा एवं ग्रामवार अपडेट किए जाएं। रजिस्टर में भूमि का पूरा विवरण, भूमि का स्थान तथा उस पर किसका कब्जा है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए, ताकि संबंधित विवादों के निस्तारण में सुविधा हो।

जनता दर्शन एवं जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों एवं शिकायतों के संबंध में विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उनका निस्तारण कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि अगली बैठक से पूर्व सभी लंबित शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए गए पट्टों का डिजिटलाइजेशन पूरी योजना एवं प्लानिंग के साथ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए कि संबंधित पट्टा किस योजना के अंतर्गत दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने न्यायालय में चल रहे मुकदमों में प्रभावी पैरवी करते हुए उनके निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों एवं दुकानों की सघन चेकिंग कराने को कहा। उन्होंने अधिक से अधिक खाद्य पदार्थों, विशेषकर खोया, पनीर एवं मिठाइयों के नमूने लेकर उनकी सैंपलिंग एवं टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसामान्य को भी अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मिलावट के प्रति जागरूक करने को कहा। साथ ही सभी होटल, ढाबों, हाईवे पर स्थित दुकानों एवं ढाबों में खाद्य पदार्थों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि चकमार्गों को अतिक्रमणमुक्त किए जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग के विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि न्यायालय में लंबित धारा 24, 34, 67, 68, 116 आदि के वादों की नियमित समीक्षा करते हुए धारा के अनुसार सूची तैयार की जाए तथा प्राथमिकता के आधार पर मुकदमों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि आय, जाति एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व पात्रता की गंभीरता से जांच सुनिश्चित की जाए। किसी भी दशा में अपात्र व्यक्ति को गलत प्रमाण-पत्र जारी नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गलत प्रमाण-पत्र जारी होने की स्थिति में जिस स्तर पर लापरवाही अथवा त्रुटि पाई जाएगी, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिला पंचायत द्वारा 41 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें 20 उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है। उन्होंने शेष उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए संबंधित तहसीलों में प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग से संबंधित अन्य प्रकरणों की भी समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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