• दैनिक लोक भारती
• 08 Sep, 2026

हिमांशु दुबे

औरैया। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने यूजीसी की कथित विवादित एवं भेदभाव की आशंका उत्पन्न करने वाली नीतियों को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए समान एवं न्यायपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई।

मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमल पांडेय एडवोकेट ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, सम्मान, न्याय और समान अवसर की गारंटी देता है।

शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी कोई नीति नहीं होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों अथवा किसी वर्ग में भेदभाव या असमानता की भावना उत्पन्न हो।

ज्ञापन में यूजीसी की विवादित नीतियों एवं प्रावधानों की तत्काल समीक्षा कर उन्हें रोलबैक करने, विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव रहित वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की गई।

इसके साथ ही राष्ट्रीय सामान्य वर्ग आयोग के गठन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भी आग्रह किया गया।

मोर्चा ने स्पष्ट किया कि वह किसी वर्ग के अधिकारों का विरोध नहीं करता, बल्कि सभी के लिए समान अधिकार और न्याय की संवैधानिक भावना के साथ कार्य करता है।

इस दौरान सागर शुक्ला, आयुष शुक्ला एडवोकेट, हरिभूषण अवस्थी एडवोकेट, सरस दुबे, ओमजी द्विवेदी, विशाल पांडेय, विनोद तिवारी, रोहित त्रिपाठी, प्रीति त्रिपाठी, मनोज नायक, अंजुली मिश्रा, कांति भदौरिया, गोपाल शुक्ला, देवेश चतुर्वेदी, आशीष चतुर्वेदी, बलराम राजपूत एडवोकेट, तन्मय शुक्ला, राजा अवस्थी, अनुराग अवस्थी, आरती नंदन एडवोकेट, शशिकांत तिवारी, प्रमोद त्रिपाठी, रमाकांत कुशवाहा एडवोकेट, जितेंद्र सेंगर, धर्मेंद्र त्रिपाठी और अरुण दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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https://youtu.be/UDBNiKiRaeM

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