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राष्ट्रीय लोक अदालत: 12 सितंबर को आपसी सहमति से होगा मुकदमों का निस्तारण
- दैनिक लोक भारती
- 08 Sep, 2026
बदायूं में सुबह 10 बजे से लगेगी लोक अदालत, लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों के निस्तारण पर जोर
बिना अदालती शुल्क के आपसी सुलह-समझौते से मामलों का होगा स्थायी समाधान
परविन्दर प्रताप सिंह
बदायूं। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में 12 सितंबर 2026 को बदायूं में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। दीवानी न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे से आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का लक्ष्य रखा गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों और अधिक से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर प्रशासनिक, पुलिस, स्वास्थ्य और नगर निकाय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी राजवीर सिंह तथा त्वरित न्यायाधीश एवं प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकित रस्तोगी मौजूद रहे।
बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारियों, तहसीलदारों, डिप्टी सीएमओ तथा नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। अधिकारियों से कहा गया कि आम लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में जागरूक करते हुए अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी से पूर्व के विवादों तथा न्यायालयों में लंबित मामलों को चिह्नित किया जाए।
लंबित मामलों के साथ प्री-लिटिगेशन विवादों पर भी फोकस
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि चिह्नित मामलों में संबंधित पक्षकारों के बीच आपसी सुलह-समझौते का प्रयास कराकर मामलों का निस्तारण कराया जाए। इसका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने के साथ पक्षकारों को त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है।
लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। इसमें पक्षकारों को अदालती शुल्क के बिना अपने विवाद का स्थायी समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
12 सितंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजन
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026, शनिवार को सुबह 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर, बदायूं में किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों से आयोजन को सफल बनाने और अधिक से अधिक पात्र मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा गया है।
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