• दैनिक लोक भारती
• 09 Sep, 2026

दृष्टि समिति की बैठक में सोलर लाइट, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल जीवन मिशन की हुई समीक्षा

एमएलसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश, पात्रों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाएं योजनाओं का लाभ

सुशील मिश्रा

सुलतानपुर। जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति (दृष्टि) की बैठक में बुधवार को राज्य सरकार से वित्त पोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। एमएलसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बिजली आपूर्ति, जर्जर ट्रांसफार्मरों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति जैसे मुद्दे भी उठाए।

बैठक में बताया गया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर लाइट योजना के निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। एमएलसी ने स्थापित सोलर लाइटों के रखरखाव की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। एकीकृत बागवानी योजना में भी लक्ष्य की पूरी उपलब्धि की जानकारी दी गई। उन्होंने लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पिछले वर्ष 1114 आवासों का लक्ष्य था, जिसमें 1070 आवास पूरे हो चुके हैं। शेष 44 आवासों को जल्द पूरा करने की जानकारी दी गई। इस वित्तीय वर्ष में 2212 आवासों का लक्ष्य निर्धारित है और पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।

डिजिटल लाइब्रेरी और पंचायत भवनों की भी समीक्षा

पंचायतीराज विभाग ने बताया कि जिले में 139 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। कुछ लाइब्रेरियों में कंप्यूटर स्थापित करने का काम बाकी है, जिसे जल्द पूरा करने की बात कही गई। पांच पंचायत भवनों के लक्ष्य के सापेक्ष तीन का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं पांच पंचायत उत्सव भवनों में दो निर्माणाधीन हैं और तीन के अनुमोदन का प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना में 151 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 143 आवेदन प्रक्रिया में हैं। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के दोनों प्रस्तावित भवनों का निर्माण भी जारी है। एमएलसी ने निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। विधायक सदर राज प्रसाद उपाध्याय ने विद्यालयों में साफ-सफाई और शौचालयों के नियमित रखरखाव पर जोर दिया।

छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा में अधिकारियों ने बताया कि पात्र विद्यार्थियों को सत्यापन के बाद लाभ दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के आवेदन लिए जा रहे हैं। शादी अनुदान योजना में 1227 के लक्ष्य के सापेक्ष 975 लाभार्थियों को अनुदान दिया जा चुका है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए मिले 2585 आवेदनों के सापेक्ष शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा होने की जानकारी दी गई।

दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के तहत 2216 के लक्ष्य की जानकारी दी। बिजली विभाग की समीक्षा में विधायक सुलतानपुर के प्रतिनिधि ने आपूर्ति व्यवस्था पर चिंता जताई। विधायक सदर ने खराब ट्रांसफार्मरों को जल्द बदलने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन और सड़कों के काम पर भी चर्चा

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा में प्रत्येक गांव में स्वयं सहायता समूहों के गठन और उनके सक्रिय संचालन पर जोर दिया गया। सखी और दीदी की नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जननी सुरक्षा योजना के तहत 22,615 प्रसव के लक्ष्य के सापेक्ष 11,616 प्रसव हुए हैं और 9,600 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। टीकाकरण करीब 90 प्रतिशत पूरा होने तथा जिले के प्रदेश में छठे स्थान पर होने की जानकारी दी गई। एमएलसी ने जर्जर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।

जल जीवन मिशन में कुल 657 परियोजनाओं में से 143 के पूरे होने और 135 परियोजनाओं से जलापूर्ति शुरू होने की जानकारी दी गई। वन विभाग को पौधों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने तथा जनभागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग ने नई सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य जारी होने की जानकारी दी। खाद्य विभाग ने जिले की 115 समितियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध होने की बात कही।

बैठक में एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक सदर राज प्रसाद उपाध्याय, विधायक सुलतानपुर के प्रतिनिधि पुलकित सिंह, ब्लॉक प्रमुख बल्दीराय व भदैया, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, ग्राम प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

एमएलसी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अधिकारियों को कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ समय सीमा का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय में पूरा कराने का आश्वासन दिया।

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