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29 ग्राम पंचायतों को सुल्तानपुर लोकसभा से जोड़ने की मांग
- दैनिक लोक भारती
- 09 Sep, 2026
युधिष्ठिर सिंह
बल्दीराय/सुल्तानपुर lबल्दीराय तहसील क्षेत्र के हलियापुर क्षेत्र की 29 ग्राम पंचायतों को सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल किए जाने की मांग धीरे-धीरे जोर पकड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इन ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक क्षेत्र सुल्तानपुर जिले में है, जबकि लोकसभा क्षेत्र अमेठी और विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर में आता है। इसके कारण क्षेत्र के लोगों को अपनी समस्याओं और विकास कार्यों के लिए अलग-अलग स्तरों पर संपर्क करना पड़ता है।
ग्रामीणों के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतें तहसील और विकासखंड बल्दीराय तथा जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत आती हैं। वहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व अमेठी लोकसभा और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से होता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण कई बार प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर समन्वय की स्थिति स्पष्ट नहीं रहती।
स्थानीय समाजसेवी धनंजय सिंह, इंद्र बहादुर सिंह और प्रभात सिंह ने बताया कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक सीमाओं में बेहतर सामंजस्य होना आवश्यक है।
वेद प्रताप सिंह, रणविजय सिंह, अखण्ड प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह, नीरज तिवारी, जवाहर यादव, जिला पंचायत सदस्य नरेशचंद्र उपाध्याय, रमाशंकर शुक्ल और डॉ. अजय पासवान सहित अन्य लोगों ने इस मुद्दे को लेकर सामूहिक प्रयास करने की बात कही है।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हुई चर्चा
क्षेत्रीय समाजसेवियों ने बताया कि इस समस्या के संबंध में लखनऊ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी चर्चा की गई है। उनका कहना है कि सीमांकन से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को समझने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों की मांग है कि 29 ग्राम पंचायतों को सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से जोड़ने के संबंध में शासन स्तर पर विचार किया जाए। उनका कहना है कि यह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों की सुविधा और विकास से संबंधित विषय है।
ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या पर ध्यान देने तथा आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है कि वर्षों से चली आ रही इस सीमा संबंधी समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार स्तर पर क्या पहल की जाती है।
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