• दैनिक लोक भारती
• 11 Sep, 2026

एल्डर्स कमेटी ने अनियमितता देखते हुए पूरी चुनाव प्रक्रिया किया निरस्त

चौथी बार निरस्त हुआ चुनाव,अब नए सिरे से होगा चुनाव

सुशील मिश्रा

सुल्तानपुर। जिला बार एसोसिएशन चुनाव के मद्देनजर बृहस्पतिवार को हो रही मतगणना के दौरान चुनाव में धांधली को लेकर प्रत्याशियों के कुछ समर्थक आपस में भिड़ गए और कुछ लोग मतपत्र लेकर बवाल करने लगे। विवाद बढ़ने पर एल्डर्स कमेटी ने मतगणना की प्रक्रिया रोक दी और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होने की वजह से एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप दूबे ने कुछ देर बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया निरस्त करने का पत्र जारी कर दिया। एल्डर्स कमेटी व कुछ अधिवक्ताओं ने जिला जज सुनील कुमार से मिलकर पूरे प्रकरण की जानकारी दिया।

बृहस्पतिवार को अधिवक्ता संघ भवन में बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारी के चुनाव को लेकर मतगणना की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान मतगणना में लगे हुए चुनाव कमेटी के सदस्य मतपत्रों की छटनी कर रहे थे। इस दौरान कुछ प्रत्याशियों के पक्ष में एक साथ कई मतपत्रों के मिलने एवं दो मतपेटियों में मतपत्र की संख्या संदिग्ध दिखने की वजह से प्रत्याशियों के समर्थक विरोध करने लगे। धीरे-धीरे मामला बवाल में बदल गया। विवाद बढ़ने पर प्रत्याशी व समर्थक धांधली का आरोप लगाते हुए बवाल करने लगे। इस दौरान बीच में आए कुछ अधिवक्ताओं को आक्रोशित प्रत्याशियों व उनके समर्थकों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप के चलते विवाद बढ़ता देख एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद दूबे के निर्देश पर चुनाव कमेटी ने मतगणना की प्रक्रिया रोक दिया और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होने की वजह से पूरा चुनाव निरस्त करने का फैसला लेते हुए पूरी चुनावी प्रक्रिया निरस्त करने की घोषणा कर दिया। एल्डर्स कमेटी ने अपने पत्र में सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद होने की बात कही है। वहीं एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष एवं आक्रोशित अधिवक्ताओं के गुस्से का शिकार हुए कुछ अधिवक्ताओं ने जिला जज से मिलकर पूरे प्रकरण की जानकारी दिया। इस दौरान दीवानी परिसर में अधिवक्ताओं के बीच गहमा- गहमी का माहौल रहा। कुछ अधिवक्ताओं पर हंगामा करने व मतपत्र ले जाने का भी आरोप लगा। मतगणना स्थल पर कुर्सियां टूटी व बिखरी पाई गई और सारे सामान तितर-बितर नजर आए। गौरतलब है कि महिलाओं का पद आरक्षित करने पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने एल्डर्स कमेटी को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी,जिसके क्रम में नौ सितंबर को कुल छह बूथों पर 2080 अधिवक्ताओं में से 1853 अधिवक्ताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था,जिनके मतों की गणना बृहस्पतिवार को चल रही थी,जिसके दौरान बवाल मच गया। महासचिव पद के प्रत्याशी जयंत मिश्रा ने बताया कि एक दिन पहले मतदान के बाद सभी के सामने बक्शा सील किया गया था। उनका आरोप है कि मतगणना के दौरान एक बक्सा बिल्कुल खाली मिला और एक बक्से में मात्र कुछ मत मिले। आरोप के मुताबिक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार चल रही मतगणना की प्रक्रियाओं की घोषणा भी अपेक्षित रूप से नहीं की जा रही थी और इसी बीच मनमाने तरीके से अध्यक्ष व महासचिव पद का चुनाव निरस्त करने एवं अन्य सभी पदों को गिनती जारी रखने की घोषणा की जाने लगी,जिसकी वजह से मौके पर मौजूद प्रत्याशियों के समर्थकों ने विरोध जताया तो कुछ लोग विवाद करने लगे। फिलहाल अधिकतर अधिवक्ताओं ने चुनाव के दौरान पारदर्शी व्यवस्था

नहीं होने एवं अधिवक्ताओं के बीच इस तरह से विवाद होना निंदनीय बताया और निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव करने की अपेक्षा जाहिर किया।

एल्डर्स कमेटी के पास मात्र चार दिन का समय शेष

अधिवक्ता संघ की नियमावली के मुताबिक निवर्तमान पदाधिकारियो का कार्यकाल खत्म होने के बाद एल्डर्स कमेटी को चुनाव कराने के लिए एक माह का कार्यकाल सौंपे जाने की व्यवस्था बनाई गई है। जिसके क्रम में 14 अगस्त के बाद से एल्डर्स कमेटी का कार्यकाल शुरू हुआ और 14 सितंबर तक इनके कार्यकाल का समय निर्धारित है। ऐसी दशा में अब एल्डर्स कमेटी के पास चुनाव कराने के लिए मात्र चार दिन का समय शेष रह गया है। इतने कम समय में नई अधिसूचना जारी कर चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा है,जिसके लिए एल्डर्स कमेटी जल्द विचार कर आगे की रणनीति सामने ला सकती है।

सदन की अनुमति से अपनाया जा सकता है अन्य विकल्प

बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रणजीत सिंह त्रिसुंडी से इन विसंगतियों पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि समय कम है,ऐसी दशा में एल्डर्स कमेटी अपने निर्धारित कार्यकाल को खत्म होने के पहले सामान्य सभा की बैठक बुलाकर सदन की अनुमति से चुनाव कराने का समय ले सकती है या फिर सदन की अनुमति से कमेटी का गठन कर चुनाव कराने की अनुमति दे सकती है।

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