• दैनिक लोक भारती
• 05 Jul, 2025

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध निर्माण को लेकर परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है. यूपी सरकार ने नई भवन निर्माण उपविधि को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों पर बने आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक निर्माण को वैध किया जा सकेगा. इस फैसले से लखनऊ में करीब एक लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनके आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक निर्माण अवैध माने जाते थे.लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नई उपविधि के तहत 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी. पहले ऐसे निर्माण अवैध माने जाते थे, और एलडीए द्वारा सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती थी. अब इन निर्माणों को शमन मानचित्र के जरिए वैध कराया जा सकेगा. इसके अलावा पुराने निर्माण को हटाकर नए सिरे से मानचित्र पास कराने की भी सुविधा होगी. साथ ही, भवन की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) भी बढ़ाया जाएगा.