• दैनिक लोक भारती
• 09 Jun, 2025

महोबा। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों में वित्त विधेयक के माध्यम से किए गए संशोधनों से केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों के पेंशनरों में आक्रोश एवं अनिश्चितता को जन्म दिया है। वित्त विधेयक के माध्यम से हाल ही में किए गए संशोधन पेंशनभोगियों को नए वेतन आयोग के लाभों से वंचित करने की सरकार की व्यवस्था से पेंशन आहत एवं परेशान पेंशनर 10 जून से समूचे प्रदेश में घर-घर चलो कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे। उक्त निर्णय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेंशन भवन में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान की सुनील शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश के महामंत्री बीके तिवारी ने बताया कि सरकार के नवीन संशोधनों से न केवल केंद्र सरकार के पेंशनर प्रभावित होंगे बल्कि राज्य सरकार के लाखों बुजुर्ग पेंशनभोगियों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ेगा। यहां तक कि 2025 के पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न होने पर उन्हें डी.आर.बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद तिवारी ने कहा की मुद्रास्फीति के बढ़ने और जीवन यापन की लागत के असहनीय होने के साथ यह कदम सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और दशकों से देश सेवा करने वालों के प्रति उसकी जिम्मेदारियों के बारे में सरकार का कदम परेशान करने वाला है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी मान लीजिए कभी 14800 वेतन ग्रेड-पे पर काम करता था। उसे नए नियमों के संशोधन में जीवन भर इस पेंशन पर गुजारा करना होगा जबकि वर्तमान में कई वेतन आयोग के संशोधनों का लाभ पा रहा है। कालका प्रसाद गुप्ता एवं महेन्द गुप्ता ने यह भी कहा कि यह नीतिगत फैसला पाकिस्तान के हाल ही के पेंशन सुधारों से मिलता जुलता है जहां आर्थिक अस्थिरता के कारण सेवानिवृत्त लोगों को आधी पेंशन स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं आज भारत विश्व गुरु और उभरती वैश्विक शक्ति होने का दावा करता है। वहीं पेंशनरों के जीवित रहने का हक छीना जा रहा है जिसे पेंशनर सहन नहीं करेंगे। बैठक को अरविन्द खरे,अरुण खरे,बसंत लाल गुप्ता,जगदीश कुमार,ओपी सिंह, लघुचन्द्र नारायण अरजरिया, आरपी पुरवार सहित एक दर्जन पदाधिकारियों ने सरकार की नीतियों पर असंतोष व्यक्त किया। बैठक में 10 जून को हिंद टायर की गली मेें 11 जून को पस्तोर वाली गली गांधीनगर में पेंशनर घर-घर जाकर सम्पर्क कर सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों के बारे में पेंशनरों को अवगत करने का काम करेंगे।