• दैनिक लोक भारती
• 23 May, 2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फतेहपुर जिले की मदीना मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में अधिकारियों को अगली सुनवाई तक इस ढांचे को ध्वस्त करने से शुक्रवार को मना कर दिया।

इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण न्यायमूर्ति मनीष निगम ने अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया और इस मामले में सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में करने का आदेश दिया। यह याचिका वक्फ सुन्नी मदीना मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैदर अली द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

यह आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत पारित किया गया था। याचिकाकर्ता के वकील एसएफए नकवी ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत की गई कार्यवाही में ऋषिपाल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में 2013 में दिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया।