उन्होंने कहा कि इन शादियों में दहेज नहीं लिया जाता और न ही बाल विवाह होता है, साथ ही जाति, क्षेत्र या धर्म का कोई बंधन नहीं होता. सीएम सामूहिक विवाह योजना का प्रचार करते हुए सीएम योगी ने कहा, "जहां भी दस या उससे अधिक जोड़े अपनी शादी का पंजीकरण कराएंगे, वहां उनके रीति-रिवाजों के अनुसार सामूहिक विवाह समारोहों में सहयोग के लिए प्रशासन तैयार है." 

उन्होंने कहा, "2017 से पहले एससी/एसटी महिलाओं की शादी के लिए सहायता के रूप में केवल 20,000 रुपये दिए जाते थे. यह राशि हमेशा देरी से मिलती थी और कभी-कभी लाभार्थियों को मिलती भी नहीं थी. लेकिन आज, दुल्हन को बैंक में 60,000 रुपये के साथ जोड़े के लिए कपड़े और आभूषण मिलते हैं." सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हमने 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी, उस समय हमने राशि के रूप में 35,000 रुपये तय किए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया था. आज अप्रैल से यह राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है.