• दैनिक लोक भारती
• 03 Sep, 2026

लोक भारती न्यूज ब्यूरो

अम्बेडकरनगर।गुरुवार को कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग तथा जनपद के प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश राजभर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई।बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की योजनावार प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री ने प्रदेश में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था में जनपद के निरंतर बेहतर प्रदर्शन पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इसी प्रकार निरंतर बेहतर कार्य करते हुए जनपद को अग्रणी स्थान पर बनाए रखने का प्रयास किया जाए।उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप जनसामान्य को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं तथा पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने राजस्व से संबंधित जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यालयों में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनकर संवेदनशीलता के साथ समाधान करने को कहा।पुलिस अधीक्षक को सभी थानों में आने वाले फरियादियों के साथ विनम्र व्यवहार तथा उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनपद संयुक्त रैंकिंग में चौथे स्थान पर

जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि जनपद राजस्व एवं विकास कार्यों की संयुक्त रैंकिंग में प्रदेश में चौथे स्थान पर है। बैठक में प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की।प्रगतिपरियोजना अधिकारी, यूपीनेडा ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का मासिक लक्ष्य 546 के सापेक्ष अब तक 689 सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन किए जा चुके हैं,जो लक्ष्य का 119 प्रतिशत है।एकीकृत बागवानी विकास मिशन की समीक्षा में बताया गया कि योजना के अंतर्गत कुल 3,279 आवेदन प्राप्त हुए है।जिनमें से 517 आवेदन अनुमोदित किए जा चुके हैं।शेष आवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर हैं। इस योजना में जनपद प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी 22 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।कृषि योजनाओं में शत-प्रतिशत प्रगति उपनिदेशक कृषि ने कृषि रक्षा एवं रसायन डीबीटी की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें शत-प्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण किया जा रहा है, जबकि बीज डीबीटी में भी 100 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है।प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि नियमानुसार कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे तथा आवास निर्माण की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाए।ग्रामीण सड़कों एवं भवन निर्माण कार्यों में लक्ष्य से अधिक प्रगति ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता आरईडी ने बताया कि ग्रामीण भवन निर्माण के स्वीकृत 12 कार्यों में से विगत माह तक 06 कार्य पूर्ण किए जाने थे। जिसके सापेक्ष अब तक 07 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इसी प्रकार ग्रामीण सड़कों के स्वीकृत 61 कार्यों में से विगत माह तक 11 कार्य पूर्ण किए जाने थे, जिसके सापेक्ष अब तक 17 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।प्रभारी मंत्री ने बरसात के कारण क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त मार्गों को चिन्हित कर तत्काल मरम्मत कराने तथा मार्गों को आवागमन के लिए सुगम बनाए रखने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं एवं टीकाकरण में जनपद का बेहतर प्रदर्शन

 मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 102 एवं 108 एंबुलेंस सेवाओं का बेहतर संचालन किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में 4,465 संस्थागत प्रसव हुए हैं, जिनमें 3,563 लाभार्थियों का भुगतान किया जा चुका है। इस उपलब्धि के साथ जनपद प्रदेश में छठे स्थान पर है। वहीं एचपीवी वैक्सीनेशन में जनपद प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है।अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण ने बताया कि जल जीवन मिशन ‘हर घर जल’ के अंतर्गत कुल 571 परियोजनाओं में से 215 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। प्रभारी मंत्री ने ग्राम पंचायतों को हैंडओवर की जा चुकी परियोजनाओं का जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से पुनः सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सत्यापन के दौरान कहीं भी कमी पाए जाने पर संबंधित कार्य को तत्काल दुरुस्त कराया जाए, जिससे ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुविधा का लाभ मिल सके।

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