• दैनिक लोक भारती
• 01 Oct, 2026

अर्चना कटारिया के नेतृत्व में पहुंचीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ता, ‘वोट चोरी’ के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग

प्रदर्शनकारियों ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर की नारेबाजी, मतदाता अधिकारों की सुरक्षा पर जोर

आरिफ सिद्दीकी

शाहजहांपुर। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और पश्चिमी जोन की प्रदेश अध्यक्ष भारती त्यागी के निर्देश पर शाहजहांपुर में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अर्चना कटारिया ने किया।

प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची और कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। निर्वाचन कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठाई।

मतदाता सूची की जांच और पारदर्शिता की मांग

जिला अध्यक्ष अर्चना कटारिया ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता के वोट का महत्व है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी शिकायत या कथित अनियमितता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों और आरोपों पर पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। महिला कांग्रेस ने निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठाई।

निर्वाचन कार्यालय के बाहर नारेबाजी

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन कार्यालय के बाहर काफी देर तक नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोरी बंद करो’, ‘वोट चोर गद्दी छोड़ो’ और ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ जैसे नारे लगाए।

बता दें कि निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) हैं।

बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पूनम पांडे, शाहिना खातून, जितेंद्र मिश्रा, गीता गुप्ता, सुनीता सिंह, राधा, रानी, सनम बेबी, संगीता, तबस्सुम, सायरा समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

महिला कांग्रेस ने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों पर स्थिति स्पष्ट करने के साथ निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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