फतेहपुर। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने सोमवार को जिला पूर्ति कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जनपद में संचालित राशन दुकानों, आयुष्मान कार्ड निर्माण, रिक्त कोटा दुकानों के चयन तथा पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएम की सख्ती से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति रही।

जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में संचालित राशन दुकानों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि दुकानों की सूची नगर पालिका को भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि फैमिली आईडी बनाने की प्रक्रिया को गति मिल सके। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से सभी कोटेदारों की आयुष्मान आईडी प्राप्त कर नियमित रूप से आयुष्मान कार्ड और फैमिली आईडी निर्माण की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित की जाए।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने स्पष्ट कहा कि जनपद की सभी राशन दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य अभियान चलाकर तेजी से पूरा कराया जाए। साथ ही राशन वितरण में घटतौली अथवा अनियमितता की शिकायत मिलने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने जनपद के पेट्रोल पंपों पर महिला यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी पेट्रोल पंपों पर महिला शौचालय तथा माताओं के लिए स्तनपान कक्ष अथवा शेड की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा।

रिक्त कोटा दुकानों के चयन में हो रही देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम सभाओं में अभी तक खुली बैठक आयोजित कर प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं, वहां के संबंधित खंड विकास अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। इसी क्रम में सरौली, त्रिलोचनपुर, ख्योखरी और सोनेमऊ ग्राम सभाओं के प्रस्ताव लंबित होने पर विजयीपुर के बीडीओ, उरौली, कुर्राकनक और सरवल के प्रस्ताव लंबित होने पर असोथर के बीडीओ, गौसपुर ग्राम सभा का प्रस्ताव न भेजने पर मलवा के बीडीओ तथा डिगरुआ ग्राम सभा का प्रस्ताव समय से न भेजने पर अमौली के बीडीओ का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर को 3/7 के लंबित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर उनके शीघ्र निस्तारण के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान एआरओ उमेश शुक्ला सहित पूर्ति विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। डीएम की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही और जनहित सेवाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।