• दैनिक लोक भारती
• 25 May, 2025

महोबा। नेशनल परमिट धारी वाहनों का परिवहन विभाग द्वारा त्रुटि पूर्ण नियमों के तहत चालान किया जाना महोबा जनपद के खनन एवं क्रशर उद्योग को नष्ट करने वाला कदम साबित होगा। विभाग द्वारा की जा रही इस कार्यवाही से जिले में ग्रिट लेने आने वाले ट्रक उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की ओर डायवर्ट किए जा रहे हैं। शनिवार को बांदा स्थित मयूर भवन में मंडल स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में महोबा जिले के क्रशर यूनियन अध्यक्ष बालकिशोर द्विवेदी और सचिव देवेंद्र मिश्र ने मंडलायुक्त को सौंपे पत्र में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उद्योगों के प्रति संवेदन शीलता के चलते अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले उपखनिजों पर 150 रुपये प्रति घन मीटर का शेष कर लगाया गया है,ताकि उत्तर प्रदेश का खनन एवं क्रशर उद्योग अन्य राज्यों से लेवल फील्ड स्थापित कर प्रतिस्पर्धा कर सके। परंतु बांदा के परिवहन अधिकारी (आर टी ओ) तथा महोबा जनपद के सहायक परिवहन अधिकारी उत्तर प्रदेश के महोबा-बांदा से ग्रिट आदि उपखनिज लेकर उत्तर प्रदेश के ही अन्य जनपदों की ओर जाने वाले ट्रकों का चालान करके उन्हें मध्य प्रदेश से उपखनिज लाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। व्यापारियों द्वारा विरोध करने पर परिवहन अधिकारी नेशनल परमिट प्राप्त वाहन का एक ही राज्य से लोडिंग और अनलोडिंग न किए जाने के नियम का हवाला देते हैं। यूनियन पदाधिकारियों ने परिवहन विभाग द्वारा इस दोष पूर्ण नियम से की जा रही कार्यवाही को दोनों जिलों के उद्योग के लिए आत्मघाती बताया तथा इसे मध्य प्रदेश के उद्योग के पक्ष में की जा रही पक्ष पात पूर्ण कार्यवाही माना है। यूनियन सचिव ने बताया कि महोबा से बांदा के बीच वाहनों की संख्या बहुत अधिक है। झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में खेरादा  रेलवे क्रॉसिंग में ओवर ब्रिज निर्माण के चलते कार्यदाई संस्था द्वारा बनाए गए वैकल्पिक एक सड़क के स्थान पर दोनों ओर वैकल्पिक सड़क बनाकर वाहनों को वन वे से निकाल कर इस रेलवे क्रॉसिंग में हर समय लगे रहने वाले जाम को रोका जा सकता है। मंडलायुक्त अजीत कुमार द्वारा महोबा क्रशर यूनियन की मांगो को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग तथा ओवर ब्रिज बना रही संस्था के अधिकारियों को बुलाकर समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया।