• दैनिक लोक भारती
• 09 Jun, 2026

उन्नाव। व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले सोमवार को बड़ी संख्या में व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर व्यापारियों की समस्याओं के समाधान की मांग की।

जिलाध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में उनकी सुरक्षा, सुविधा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष योजनाएं लागू की जानी चाहिए।

व्यापारियों ने मांग की कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए। इसके साथ ही आगजनी, दुर्घटना या अन्य आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दुकान बीमा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

ज्ञापन में विभिन्न विभागों में विलंब से जमा होने वाली फीस और रिटर्न पर लगने वाले ब्याज को कम करने की मांग की गई। व्यापारियों ने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों से जारी होने वाले लाइसेंसों को आजीवन वैधता प्रदान की जाए, ताकि बार-बार नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिल सके।

बिजली बिलों में लगाए जाने वाले फिक्स चार्ज को समाप्त करने और केवल वास्तविक खपत के आधार पर बिल जारी करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। व्यापारियों का कहना है कि फिक्स चार्ज छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है।

व्यापार मंडल ने व्यापारियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। संगठन की ओर से मांग की गई कि पात्र व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाएं, ताकि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

ज्ञापन सौंपने के दौरान व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और व्यापारिक समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी।