• दैनिक लोक भारती
• 12 Jun, 2026

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी संघ पीलीभीत के जिलाध्यक्ष अमित अल्प ने  केन्द्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद को ज्ञापन सौंपते हुए आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए प्रमुखता से कार्मिकों की मांगे रखीं। इस दौरान जिलाध्यक्ष अमित अल्प ने मंत्री जी से कहा कि शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में सेवा प्रदाता एजेन्सियों के माध्यम से कर्मचारी तैनात हैं। ये कर्मचारी सालों से पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं। बावजूद इसके कि इन कार्मिकों को निर्धारित मानदेय भी समय पर नहीं मिल पाता है। शासन स्तर से समय से बजट न मिलने की समस्या लगभग सभी विभागों में समान है। जिसको लेकर एक विनम्र प्रश्न भी रखा गया कि विभागों में अन्य शासकीय कर्मचारियों के बजट यदि शासन स्तर से समय से मिल सकते हैं तो इन विभागों में कार्य करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मियों को समय पर वेतन देने के लिए समय पर बजट पारित करने में समस्या आखिर क्यों है।

जिलाध्यक्ष ने कार्मिकों की प्रमुख मागों को मंत्री जितिन प्रसाद के समक्ष रखा जो कुछ इस प्रकार रहीं।
1ः-माध्यमिक शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों रूका हुआ मानदेय जल्द दिलवाया जाये।
2ः-आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु ऐसी व्यवस्था प्रभावी की जाये जिसमें नौकरी निर्धारित समय तक के लिए सुरक्षित हो।
3ः-राज्य सरकार द्वारा प्रभावी किये जा रहे आउटसोर्स सेवा निगम को शीघ्र प्रभावी कर  निगम के माध्यम से कार्मिकों का मानदेय भुगतान किया जाये।
4ः-आउटसोर्स कर्मचारियो के मानदेय से जीएसटी हटाने, सेवा शुल्क में एक रूपता स्थापित कराने तथा निर्धारित पूरे मानदेय का भुगतान कराने तथा अन्य समस्त कटौतियों हेतु पृथक से बजट निर्धारित कराया जाये।
5ः-आउटसोर्स कर्मचारियो हेतु प्रत्येक जनपद में एक ऐसे अस्पताल की व्यवस्था करायी जाये जो हमारे मरीजों को निःशुल्क प्रारम्भिक स्वास्थ्य लाभ देने तथा मरीज को प्रमुख(बरेली) ईएसआई अस्पताल को रैफर कर सके।
6ः-तमाम आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों के भी आयुष्मान कार्ड बनवाये जायें।