ग्राम पंचायत अधिकारी संघ और ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के आह्वान पर चलाए जा रहे शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन के तहत निजी वाहनों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया। सचिवों का कहना है कि जब उन्हें वाहन खर्च का उचित प्रावधान नहीं मिलता तो वे भी उसी अनुसार साइकिल का ही प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे साइकिल सत्याग्रह के जरिये सीधे सरकार को संदेश देना चाहते हैं।वही आन्दोलन के पन्द्रहवें दिन शासन से किसी प्रकार की सुनवाई न हो होने पर सोमवार दोपाहर मौदहा विकास खण्ड के सभी सचिवों ने एक जुट होकर एडीओ पंचायत अमर सिंह को अपने डोंगल सौपते हुए कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नही करती है l तो अब हम ग्राम पंचायतों का ऑनलाइन पेमेंट नही करेंगे lग्राम सचिवों की ओर से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 1दिसम्बर से ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी विकास खंड कार्यालय के बाहर एकत्र हुए थे l और खंड विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा था। ग्राम सचिवों की मांग है, कि ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली को तत्काल वापस लिया जाए। विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों का अतिरिक्त बोझ न डाला जाए l इसके अलावा सेवा संबंधी विसंगतियों का निस्तारण किया जाए। सचिवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कार्य के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं

डोंगल जमा करने के संबंध में प्रधानों से बात की गई तो प्रधान संघ के अध्यक्ष माहेश्वरी दीन ने बताया है। कि विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी वहीं गौशालाओं में डिमांड नहीं लग पाएगी और जनता के कार्य में भी बाधा उत्पन्न होगी। सत्याग्रह आंदोलन में नितेश चन्देल, शिवमूरत सिंह, नीरज पटेल,हरी बाबू, अरविन्द कुमार, प्रियंका देवी, स्वाति शर्मा, भूपेन्द्र कुमार, अरविन्द पाल, सहित काफी संख्या में ग्राम सचिवों ने एकजुटता दिखाई है। संघ ने चेतावनी दी है l कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है