• दैनिक लोक भारती
• 06 Aug, 2026

शासकीय कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई: डीएम

शोएब खान

पीलीभीत। सरकारी दफ्तरों में कार्यसंस्कृति सुधारने और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने गुरुवार सुबह कलेक्ट्रेट और विकास भवन परिसर स्थित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। सुबह ठीक 10:20 बजे डीएम के अचानक दफ्तरों में पहुंचने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। उपस्थिति पंजिका की गहन जांच के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के 10 जिलास्तरीय अधिकारी और कुल 60 कर्मचारी गैरहाजिर पाए गए। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने के सख्त आदेश दिए हैं।

निरीक्षण के दौरान जिलास्तरीय अधिकारियों की गैरहाजिरी पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई। अनुपस्थित पाए गए 10 वरिष्ठ अधिकारियों में जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, अपर मुख्य विकास अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता , परियोजना निदेशक  तथा जिला मत्स्य अधिकारी शामिल हैं।

इसी प्रकार कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका खंगालने पर भी बड़े पैमाने पर लापरवाही उजागर हुई। विभिन्न विभागों से गायब कुल 60 कर्मचारियों में सर्वाधिक 15 कर्मचारी जिला पंचायत कार्यालय से तथा 12 कर्मचारी कलेक्ट्रेट परिसर से नदारद मिले। इसके अलावा कोषागार में 7और जिला पूर्ति कार्यालय से 7, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से 5, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से 3, जबकि निर्वाचन, डूडा व पीआरडी कार्यालय से 2-2 कर्मचारी गायब रहे। वहीं समाज कल्याण, अर्थ एवं संख्या, पशु चिकित्सा, मत्स्य तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से भी 1-1 कर्मचारी ड्यूटी से नदारद पाया गया।

कड़ी कार्रवाई के साथ जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या बिना सूचना अनुपस्थिति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि कर्मचारी समय पर कार्यालय उपस्थित होकर जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण करें। डीएम ने स्पष्ट किया कि अनुपस्थित पाए गए सभी कार्मिकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब संतोषजनक न होने पर उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।